कुलसचिव निवडीवरून अधिसभेत वादळी चर्चा; सदस्यांनी प्रशासनाला धरले धारेवर

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या (Savitribai Phule Pune University) पूर्णवेळ कुलसचिव निवडीवरून काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या वादाचे पडसाद शनिवारी झालेल्या अधिसभेच्या बैठकीत (SENATE ) उमटले.विद्यापीठ प्रशासनाने (University Administration) मनमानी पध्दतीने कुलसचिव (Registrar)निवडीबाबत निर्णय घेतले.विद्यापीठाशी ज्यांचा काहीही संबंध नाही,अशा व्यक्तींच्या तक्रारी वरून कुलसचिव पदासाठी निश्चित केलेल्या व्यक्तीची विनाकारण बदनामी करण्यात आली.या सर्व घटनेचा अधिसभा सदस्यांनी (SENATE member) सभागृहात जाहीर निषेध व्यक्त केला.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांच्या अध्यक्षतेखालील अधिसभेत कुलसचिव नियुक्तीवरून सभागृह चांगलेच तापले. सभागृहातील अनेक सदस्यांनी याबाबत तीव्र भाव्याना व्यक्त केल्या. केवळ कुलसचिव नाही तर पूर्णवेळ अधिष्ठाता पद का भरले जात नाही,असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.

पूर्णवेळ कुलसचिव नियुक्ती प्रक्रियेमध्ये झालेल्या गैरप्रकारामुळे विद्यापीठाची बदनामी झाली आहे, असा स्थगन प्रस्ताव सचिन गोरडे पाटील यांनी मांडला.त्यावर विद्यापीठाच्या आधिसभेमध्ये जोरदार चर्चा करण्यात आली. पूर्णवेळ कुलसचिव व अधिष्ठाता पदे भरण्याची प्रक्रिया रखडली आहे. कुलसचिव नियुक्ती काळात नवे महाभारत झाले आहे. यादरम्यान एका वेबसाईडला 20 हजार रुपये देऊन बातम्या छापून आणल्या गेल्या, असा आरोपही यावेळी सचिन गोरडे पाटील यांनी केला. व्यवस्थापन परिषद सदस्यांनी बाकी कामे केली नसती तरी चालले असते, त्यांनी पूर्णवेळ पदे का नियुक्त केली नाहीत, अशी खंतही गोरडे पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केली. तसेच अध्यासनाची पदे भरण्याबाबत विद्यापीठाने कार्यवाही केली नाही,असेही गोरडे पाटील म्हणाले.

अधिसभा सदस्य विनायक आंबेकर यांनी कुलसचिव नियुक्तीवरून निर्माण झालेल्या वादावर बोचरी टिप्पणी केली. तसेच सर्व प्रकारची पदभरती करताना कॅरेक्टर सर्टिफिकेट घ्यावे, असे हर्ष गायकवाड यांनी सांगितले.

दादाभाऊ शिनलकर म्हणाले, ज्या व्यक्तीची निवड कुलसचिव पदासाठी विद्यापीठाने केली होती, त्याच व्यक्तीची कुलसचिव म्हणून नियुक्ती करावी, अन्यथा या निवड प्रक्रियेत असणाऱ्या सदस्यांना या पुढे कोणतेही काम देऊ नये. यावेळी प्रसेनजीत फडणवीस यांनीही विद्यापीठाने चौकशी समितीच्या नावाखाली विद्यापीठांबाहेरील व्यक्तींना जेवणावळी घातल्या,याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.

कुलसचिव म्हणून निवड झालेले नाव विद्यापीठाने जाहीर न करता कसे बाहेर आले ? असा प्रश्न सभागृहात उपस्थित करण्यात आला. तसेच संबंधित निवड झालेल्या व्यक्तीची बदनामी का करण्यात आली,असाही सवाल अधिसभा सदस्यांनी उपस्थित केला.

सभागृहात झालेल्या वादळी चर्चेनंतर डॉ. सुरेश गोसावी म्हणाले, कुलसचिव नियुक्ती प्रकरणी सदस्यांनी भावना व्यक्त केल्या.त्या प्रशासनाने शांतपणे एकूण घेतल्या.मात्र, हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असून विद्यापीठाने याची सर्व माहिती राजभवन कार्यालयाकडे पाठविली आहे.

दरम्यान, विद्यापीठात पूर्णवेळ क्रीडा संचालक पद अस्तित्वात नाही. निवृत्त झाल्यानंतरही क्रीडा संचालकांना विद्यापीठ भत्ते कसे देऊ शकते,असे सचिन गोरडे पाटील म्हणाले.