GDP च्या ६ टक्के खर्च शिक्षणावर करणार; केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री
सध्या केंद्र सरकार जे काही शिक्षणावर खर्च करत आहे तो राज्य आणि केंद्र मिळून जवळपास ४ टक्के आहे. यामध्ये दरवर्षी वाढ होत आहे, त्यामुळे पुढील काही वर्षामध्ये ६ टक्के शिक्षणावर खर्च करण्याचे सरकारचे लक्ष आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
सध्या केंद्र सरकार शिक्षणावर जो काही खर्च करत आहे, तो राज्य आणि केंद्र मिळून जवळपास ४ टक्के आहे. यामध्ये दरवर्षी वाढ होत आहे, त्यामुळे पुढील काही वर्षामध्ये शिक्षणावर ६ टक्के खर्च करण्याचे सरकारचे लक्ष आहे, असे विधान केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री सुकांता मुजुमदार (Sukanta Mujumdar) यांनी केले आहे.
पुणे इन्स्टिट्यूट ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंट (पीआयबीएम) च्या 18 व्या आयएसडीएसआय आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन डॉ. मुजुमदार यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. पीआयबीएम ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष प्रात्र रमण प्रीत, हॅरिसबर्ग येथील यूएसए पेन स्टेट युनिव्हर्सिटीचे प्रा. डॉ. अंगप्पा गुणसेकरन, लुइसविले विद्यापीठाचे प्रा. डॉ. महेश गुप्ता, नागपूर येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटचे डॉ. देबरुन चक्रवती, डॉ. राजश्री पिल्लई आदी यावेळी उपस्थित होते.
सुकांता मुजुमदार म्हणाले, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने बहुविध दृष्टिकोन आणि अनुभवाधारित शिक्षण यावर भर दिला आहे. या धोरणाचा उद्देश भारताला शिक्षण आणि संशोधनाच्या क्षेत्रात जागतिक केंद्र बनवण्याचा आहे. विज्ञान व तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून डेटा आधारित दृष्टिकोन स्वीकारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
पुण्यातील बिझनेस मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूटने आयोजित केलेल्या इसडसी Global Conference मध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 च्या महत्त्वावर चर्चा झाली. या धोरणाने भारताचे शिक्षण क्षेत्र अधिक समृद्ध करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे दिली आहेत. शिक्षण क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण संशोधनाला चालना देण्यासाठी आणि जागतिक पातळीवर पोहोचण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरत आहे.भारताचे शिक्षण क्षेत्र अधिक कार्यक्षम, नाविन्यपूर्ण आणि जागतिक स्तरावर आदर्शवत करण्यासाठी NEP 2020 एक प्रभावी धोरण ठरत असल्याचे चर्चा परिषदेत झाली.
