ग्रामीण भागातील माध्यमिक शाळांना मोठा दिलासा, २० विद्यार्थ्यांसाठी ३ शिक्षक मंजूर 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील माध्यमिक शाळांना (Secondary schools in rural areas) मोठा आधार देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. इयत्ता ९वी आणि १०वीची एकत्रित पटसंख्या केवळ २० असली तरी त्या शाळांसाठी तीन शिक्षकांची नियुक्ती मंजूर (3 teachers approved) करण्यात येणार आहेत. शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर (Dr. Pankaj Bhoyar) यांनी विधान परिषदेत (Legislative Council Hall) ही महत्त्वाची माहिती दिली. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील माध्यमिक शाळांना मोठा दिलासा मिळाला असून विद्यार्थ्यांना देखील शिक्षणाचा आधार आधार मिळाला आहे. 

पावसाळी अधिवेशनात सदस्य किरण सरनाईक व इतर आमदारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना डॉ. भोयर म्हणाले की, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गैरसोय टाळण्यासाठी २०२५-२६ या संचमान्यता वर्षासाठी विशेष सवलत जाहीर करण्यात आली आहे. पूर्वीच्या निकषानुसार ९वी व १०वीच्या एकत्रित पटसंख्या किमान ४० असणे आवश्यक होते. मात्र, आता हा निकष शिथिल करून केवळ २० विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येवरही तीन शिक्षक मंजूर केले जातील.

शिक्षक कमतरतेवर उपायराज्यातील अनेक ग्रामीण शाळांमध्ये अल्प पटसंख्येमुळे शिक्षकांची तीव्र कमतरता जाणवत होती. यामुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळणे कठीण होत होते. नव्या निर्णयामुळे अशा शाळांमधील शिक्षण व्यवस्था मजबूत होणार असून, विद्यार्थ्यांना नियमित शिक्षक उपलब्ध होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. विशेषतः दुर्गम भागातील शाळांना या निर्णयाचा मोठा फायदा होईल.

पवित्र पोर्टलद्वारे पारदर्शक भरतीकाही आमदारांनी स्थानिक उमेदवारांना शिक्षक भरतीत प्राधान्य देण्याची मागणी केली होती. यावर उत्तर देताना मंत्री भोयर यांनी सांगितले की, शिक्षक भरती ‘पवित्र’ पोर्टलद्वारे राज्यस्तरावर पारदर्शक आणि गुणवत्ताधारित पद्धतीने केली जात आहे. यामुळे भेदभाव टाळला जातो आणि योग्य उमेदवारांची निवड होते. यासंबंधीच्या शासन निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली असून, हा निर्णय शिक्षण हक्क कायदा २००९ च्या तरतुदींशी सुसंगत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केल्याचेही राज्यमंत्री यांनी सांगितले. 

शिक्षण गुणवत्तेत सुधारणा अपेक्षितशिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील माध्यमिक स्तरावरील शिक्षण साखळी मजबूत होईल. कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद होण्याचे प्रमाण कमी होईल आणि विद्यार्थ्यांचा शाळा सोडण्याचा दरही घटण्यास मदत होईल. शिक्षक संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, यामुळे ग्रामीण विद्यार्थ्यांना शहरातील शाळांसारखीच दर्जेदार शिक्षण सुविधा उपलब्ध होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.