आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण योजनेवर कॅगचा गंभीर आक्षेप; पायाभूत सुविधाशिवाय २६ शाळांची श्रेणीवाढ
आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार इंग्रजी माध्यम शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या सरकारी योजनेच्या अंमलबजावणीवर नियंत्रक व महालेखापरीक्षक अर्थात कॅगने गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार इंग्रजी माध्यम शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या सरकारी योजनेच्या अंमलबजावणीवर नियंत्रक व महालेखापरीक्षक अर्थात कॅगने गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसतानाही नागपूरसह राज्यातील २६ खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची श्रेणीवाढ करण्यात आल्याचे कॅगच्या तपासणीत स्पष्ट झाले आहे. यामुळे योजनेच्या उद्देशाबाबत आणि निधीच्या योग्य वापराबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या योजनेअंतर्गत शाळांना विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार दरवर्षी प्रति विद्यार्थी ५० ते ७० हजार रुपये इतका निधी दिला जातो. २०१८ पासून आतापर्यंत या योजनेवर एकूण १ हजार ३९८ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे कॅगच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च होत असतानाही अनेक शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा अपुऱ्या असल्याचे आढळून आले आहे. तरीही भविष्यात सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन किंवा केवळ निवेदनाच्या आधारे काही शाळांची श्रेणी वाढविण्यात आली.
शाळांची श्रेणी निश्चित करण्यासाठी सचिव स्तरावर समितीची व्यवस्था असतानाही २६ शाळांची श्रेणी या समितीच्या मंजुरीशिवाय वाढविण्यात आल्याचे कॅगने निदर्शनास आणले आहे. श्रेणीवाढ झाल्यामुळे संबंधित शाळांना प्रति विद्यार्थी २० हजार रुपयांपर्यंत अतिरिक्त निधी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नागपूरमधील दोन खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचाही या २६ शाळांमध्ये समावेश आहे, मात्र अहवालात त्यांची नावे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेली नाहीत.
कॅगच्या या निरीक्षणांमुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिक्षण निधीचा विनियोग आणि शाळांना श्रेणीवाढ देण्याची प्रक्रिया याबाबत पारदर्शकतेचा अभाव आणि निकषांचे पालन न होण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कठोर देखरेख आणि नियमांचे काटेकोर पालन आवश्यक असल्याचे या अहवालामुळे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
