आंदोलनासाठी परवानगी घेण्याच्या नियमाविरोधात न्यायालयात जाणार

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने आंदोलन, सभा किंवा निदर्शने आयोजित करण्यासाठी किमान आठ दिवस आधी परवानगी घेण्याचा नवा नियम लागू केला आहे. हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे सांगत विद्यार्थी काँग्रेसतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली जाणार आहे. तसेच या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांनी तीव्र असंतोष व्यक्त केला आहे.

 प्रदेश युवक काँग्रेसच्या प्रसारमाध्यम विभागाचे अध्यक्ष अक्षय जैन म्हणाले, "विद्यार्थ्यांच्या अभिव्यक्तीच्या हक्कांवर हा निर्णय थेट आघात करतो. आंदोलनासाठी आठ दिवस आधी परवानगी घेण्याचा नियम म्हणजे विद्यार्थी आणि त्यांच्या आवाजाला गप्प करण्याचा प्रयत्न आहे. आम्ही या निर्णयाचा तीव्र निषेध करतो. आम्ही हा अन्यायकारक नियम मागे घेण्यासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावतो आहोत."

आयएलएस कॉलेजच्या कायद्याचे विद्यार्थी अविनाश सोळुंके म्हणाले, "विद्यार्थ्यांच्या तात्काळ प्रतिक्रिया देण्याच्या अधिकारावर हा नियम गदा आणतो. संविधानाने दिलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि आंदोलन करण्याचा हक्क या निर्णयामुळे धोक्यात आला आहे. आम्ही कायद्याच्या मार्गाने या निर्णयाविरोधात लढा देऊ आणि विद्यार्थ्यांना त्यांचे अधिकार परत मिळवून देऊ, यासाठी स्वत:हून न्यायायात याचिका दाखल करतोय."

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांनी एकत्र येऊन हा नियम मागे घेण्यासाठी ठाम भूमिका घेतली आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी हा कायदेशीर लढा सुरू केला जात आहे.