शेकडो मराठी अनुदानित शाळांना कुलूप; संच मान्यतेचा शिक्षकांनाही फटका,विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात 

पुणे जिलह्यातील एकट्या भोर तालुक्यातील सुमारे 9 ते 10 शाळांना संचामान्यतेमधून 0 शिक्षक मंजूर झाले आहेत. सुमारे 30 ते 40 वर्षांपासून सुरू असलेल्या या शाळांमध्ये पुरेशी विद्यार्थी संख्या नसल्यामुळे या शाळांना एकही शिक्षक मंजूर करण्यात आलेला नाही.

शेकडो मराठी अनुदानित शाळांना कुलूप; संच मान्यतेचा शिक्षकांनाही फटका,विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्य शासनाने ऑनलाईन संचमान्यतेची प्रक्रिया नुकतीच पूर्ण केली असून त्यात शेकडो शाळांना एकही शिक्षक मंजूर झालेला नाही.(Teacher is not approved)त्यामुळे एकट्या पुणे जिल्ह्यातील तब्बल 100 शाळांना कुलूप (Schools are locked)लागणार असून या शाळेतील हजारो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात येणार आहे. प्रामुख्याने ग्रामीण व दूर्गम भागातील शाळांना (Schools in rural and remote areas)यांचा फटका बसणार आहे.परिणामी येथील मुलांना शिक्षणासाठी पायपीट करावी लागणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. तसेच या शाळांमधील कार्यरत शिक्षक अतिरिक्त ठरणार असल्याने त्यांच्या नियुक्तीचाही प्रश्न उभा राहणार आहे. 

राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे 2015 पासून विद्यार्थी संख्येवर आधारित संचामान्यता प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.कमी पट संखेच्या शाळेतील शिक्षकांना इतरत्र नियुक्ती दिली जाऊ लागली.त्यात गेल्या काही महिन्यांपासून ऑनलाईन संचमान्यतेची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. माध्यमिक शाळांमधील वर्गांमध्ये प्रवेशीत विद्यार्थ्यांच्या संखेच्या आधारे संबंधीत शाळांना मुख्याध्यापक व शिक्षक मंजूर करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली.सध्या अनेक शाळा या मुख्याध्यापकांविना सुरू आहेत.त्यात आता शिक्षकाविना शाळा कशा सुरू राहणार ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 

पुणे जिलह्यातील एकट्या भोर तालुक्यातील सुमारे 9 ते 10 शाळांना संचामान्यतेमधून 0 शिक्षक मंजूर झाले आहेत. सुमारे 30 ते 40 वर्षांपासून सुरू असलेल्या या शाळांमध्ये पुरेशी विद्यार्थी संख्या नसल्यामुळे या शाळांना एकही शिक्षक मंजूर करण्यात आलेला नाही.त्यामुळे आपोआपच या शाळा बंद पडणार आहेत. परिणामी या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना परिसरातील खासगी विना अनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश घ्यावा लागणार आहे. ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या गरीब व मंजूरांच्या मुलांना खासगी शाळांचे शुल्क परवडणारे नाही. त्यामुळे शिक्षण सोडण्याशिवाय या विद्यार्थ्यांना दूसरापर्याय उरणार नाही.त्यामुळे शासनाने 0 शिक्षक मंजूर केलेल्या शाळांबाबत पूनर्रविचार करावा,अशी अपेक्षा मुख्याध्यापक संघाचे माजी उपाध्यक्ष महेंद्र गणपुले यांनी 'एज्युवार्ता ' शी बोलताना व्यक्त केली आहे.