पुण्यातील 70 शाळांना शून्य शिक्षक; संच मान्यतेमुळे शाळा होणार बंद? 

मुख्याध्यापक संघाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार पुणे शहरातील व जुन्नर मधील प्रत्येकी 12,पुरंदर मधील 7, मावळ तालुक्यातील 5 भोर मधील 9 मुळशीतील 6, इंदापूर मधील 4 खेड व बारामतीतील प्रत्येकी 2 तर राजगड, दौंड, हवेली, पिंपरी चिंचवड आणि शिरूर मधील प्रत्येकी एका शाळेचा समावेश आहे.

पुण्यातील 70 शाळांना शून्य शिक्षक; संच मान्यतेमुळे शाळा होणार बंद? 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे (Department of School Education)ऑनलाईन संच मान्यतेची(set approval)प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली त्यात पुणे जिल्ह्यातील तब्बल 70 शाळांना एकही शिक्षक मंजूर झाला नसल्याची (No teachers are approved for schools)धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यात पुणे शहर व जुन्नर मधील प्रत्येकी 12 शाळांचा समावेश आहे. त्यामुळे केवळ दुर्गम व ग्रामीण भागातीलच नाही तर शहरी भागातील मराठी अनुदानित शाळांना (Marathi aided schools)सुद्धा टाळे लागणार आहे.

राज्याच्या शारीरिक शिक्षण विभागातर्फे नुकतीच संच मान्यतेची माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानुसार प्रत्येक शाळेला किती शिक्षक मंजूर झाले आहेत, याबाबतची माहिती समोर आली .त्यात पुणे जिल्ह्यात तब्बल 70 शाळा अशा आहेत की त्यांना एकही शिक्षक मंजूर झालेला नाही. मुख्याध्यापक संघाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार पुरंदर मधील 7, पुणे शहरातील व जुन्नर मधील प्रत्येकी 12, मावळ तालुक्यातील 5 भोर मधील 9 मुळशीतील 6, इंदापूर मधील 4 खेड व बारामतीतील प्रत्येकी 2 तर राजगड, दौंड, हवेली, पिंपरी चिंचवड आणि शिरूर मधील प्रत्येकी एका शाळेचा समावेश आहे.

संच मान्यते संदर्भातील माहिती समोर आल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाच्या वतीने राज्याच्या शिक्षण संचालकांना निवेदन देण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्यातील काही जिल्ह्यात दहा ते पंधरा टक्के शाळांमध्ये शिक्षकांची 0 पदे मंजूर झालेली आहेत. तर काही शाळांमध्ये नववी दहावीच्या गटात 0 पदे आलेली आहेत. प्रत्येक जिल्ह्याची माहिती घेतल्यानंतर 15 मार्च 2024 च्या शासन निर्णयाचा मराठी शाळांना खूप मोठा फटका बसलेला आहे. या शासन निर्णयामुळे शिक्षकांअभावी शाळा बंद पडणार आहेत. तसेच डोंगरी, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या,कष्टकऱ्यांच्या मुलांचे शिक्षण थांबणार आहे. त्यामुळे 15 मार्च 2024 च्या शासन निर्णयातील सेवक संचाच्या विद्यार्थी संख्येच्या निकशात बदल करण्यासंदर्भात मुख्याध्यापक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी शालेय शिक्षण मंत्री, शिक्षण आयुक्त आणि शिक्षण संचालक यांची सहविचार सभा घ्यावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.