'आधार'वरील संच मान्यतेला न्यायालयात देणार आव्हान
SANCH MANYATA student Aadhar challenge in court
eduvarta@gmail.com 
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने department of school education विद्यार्थ्यांचे आधार नोंदणीकरण student Aadhar registration संचमान्यतेसाठी बंधनकारक केले आहे. मात्र,आधार नसलेल्या विद्यार्थ्यांची पटसंख्या गृहीत न धरता संच मान्यता sancha manyata केल्यास शिक्षकांची संख्या कमी होऊ शकते.परिणामी अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून व शिक्षण विभागाच्या विविध योजनांपासून वंचित राहू शकतात. त्यामुळे आधार नोंदणीवर संच मान्यता केल्यास त्यास न्यायालयात आव्हान Sanch Manyata challenge in court दिले जाईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे सहकार्यवाह रवींद्र फडणवीस ' एज्युवार्ता ' शी बोलताना दिला .
राज्यातील विविध शाळांमधील विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी करण्याची मोहीम शिक्षण विभागाने हाती घेतली आहे.त्यासाठी येत्या 31 एप्रिल पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. या आधार नोंदणीवर संच मान्यता केली जाणार आहे. परंतु, आधार नोंदणी करताना अनेक तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. परंतु, त्यात आता आधार नोंदणीवरील संचमान्यता मान्य नसल्याची भूमिका महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने घेतली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने WP(Civil)No494/2012 या व इतर याचिकांमध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांना आधार नसल्यामुळे प्रवेशापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती ए.के. शिकरी व न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर यांच्या पीठाने याबाबतचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे आधार नसलेल्या विद्यार्थ्यांची पटसंख्या गृहीत न धरता संच मान्यता केल्यास सदर विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित करण्यात येईल. सदरची बाब ही शिक्षण हक्क कायद्याच्या व न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरुद्ध आहे. त्यामुळे आधार नोंदणी वरील संच मान्यतेचा निर्णय तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळातर्फे करण्यात आले आहे. या संदर्भातील निवेदन राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिवांना दिले आहे.
'' विद्यार्थ्यांना आधार मुळे प्रवेशापासून वंचितय ठेवता येणार नाही, असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. परंतु शालेय शिक्षण विभागाने आधार नोंदणीनुसारच संच मान्यता दिली जाईल, असे जाहीर केले आहे. मात्र, यामुळे विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहिल्यास आणि शिक्षक अतिरिक्त झाल्यास आधार वरील संचमान्यतेला न्यायालयात आव्हान दिले जाईल.''
- रवींद्र फडणवीस , सहकार्यवाह महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ
