अमेरिकेत होतोय भारतीय तंत्रज्ञान कामगारांचा विरोध 

H-1B व्हिसा धारकांपैकी 70% पेक्षा जास्त भारतीय आहेत, जे अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान उद्योगात भारतीय व्यावसायिकांचे महत्त्व दर्शवते. मात्र ट्रम्प यांच्या समर्थकांना हे पसंत पडलेले नाही.

अमेरिकेत होतोय भारतीय तंत्रज्ञान कामगारांचा विरोध 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

तंत्रज्ञान कामगारांना कामावर ठेवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या H-1B व्हिसावर अमेरिकेत वाद सुरू आहे. (The controversy over the H-1B visa in US) भारतीय तंत्रज्ञान कामगार या वादाच्या केंद्रस्थानी आहेत. 'एक्स' आणि 'टेस्ला' चे प्रमुख  इलॉन मस्क (Elon Musk) आणि डॉनल्ड ट्रंप यांच्या सरकारचे सदस्य  विवेक रामास्वामी (Vivek Ramaswamy) यांच्यासारखे लोक भारतासह जगभरातील प्रतिभावान लोकांना नोकऱ्या देण्याच्या बाजूने आहेत. कुशल परदेशी लोकांना नोकऱ्या देण्यासाठी ते अमेरिकन सरकारवर सतत दबाव आणत आहेत. पण अमेरिकेचा एक मोठा वर्ग याचा विरोध करत आहे. 

वास्तविक, अमेरिकेत टेक इंडस्ट्रीसारख्या क्षेत्रात काम करण्यासाठी H-1B व्हिसा दिला जातो. हा व्हिसा भारतीयांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे. अमेरिकेत शिकणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांनाही हा व्हिसा सहज मिळतो. भारतीय विद्यार्थ्यांकडे तंत्रज्ञान, विज्ञान आणि अभियांत्रिकी यांसारख्या क्षेत्रात पदवी असल्यास त्यांना H-1B व्हिसा सहज मिळू शकतो. H-1B व्हिसा धारकांपैकी 70% पेक्षा जास्त भारतीय आहेत, जे अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान उद्योगात भारतीय व्यावसायिकांचे महत्त्व दर्शवते. मात्र ट्रम्प यांच्या समर्थकांना हे पसंत पडलेले नाही. त्यामुळे  H-1B चा  मोठ्या प्रमाणात विरोध होताना दिसत आहे.  

इलॉन मस्क आणि विवेक रामास्वामी यांचा असा विश्वास आहे की अमेरिकेचा तंत्रज्ञान उद्योग भारतासारख्या देशांतील अभियंते आणि व्यावसायिकांच्या कौशल्यावर अवलंबून आहे. सध्या अमेरिकेची वार्षिक व्हिसाची मर्यादा 65,000 आहे. शिवाय अमेरिकेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अतिरिक्त 20,000 व्हिसा दिल्या जातात. आता दोन्ही टेक नेते H-1B व्हिसा प्रोग्राममध्ये बदल करण्याची मागणी करत आहेत. 
दरम्यान, भारतीय वंशाचे श्रीराम कृष्णन यांची ट्रम्प प्रशासनात AI धोरणाचे नेतृत्व करण्यासाठी नियुक्ती झाल्यानंतर हा वाद अधिक तीव्र झाला. कुशल कामगारांसाठी ग्रीन कार्डवरील निर्बंध शिथिल करण्याच्या कृष्णन यांच्या भूमिकेमुळे वाद निर्माण झाला आहे.  टीकाकारांनी त्यांच्यावर "इंडिया फर्स्ट" अजेंडा पुढे केल्याचा  आरोप केला आहे.