SPPU:वादळी चर्चेनंतर विद्यापीठाचा अर्थसंकल्प मंजूर; कॅससाठी सहसंचालक कार्यालयात घेतात पैसे?

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या (Savitribai Phule Pune University) अधिसभेत सलग दुसऱ्या दिवशीही रविवारी वादळी चर्चा झाली.अधिसभा सदस्यांना बोलू दिले जात नाही,असा आरोप करत विद्यापीठातील कर्मचारी संघटनेने केलेल्या आंदोलनाचा (Protest by the university staff union) यावेळी अधिसभा सदस्यांकडून निषेध करण्यात आला. त्याचप्रमाणे विद्यापीठाच्या सुरक्षा यंत्रणेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला, असे असले तरी विद्यापीठाच्या अधिसभेत केवळ एकमेकांची उणीधुणी काढली जातात. विद्यार्थी सोडून इतर विषयावर चर्चा केली जाते. मात्र, विद्यार्थी आहेत तर आपण सर्व आहोत त्यामुळे विद्यार्थी हिताच्या मुद्दयावर चर्चा करावी,अशी भूमिका काही सदस्यांनी व्यक्त केली. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची निराशा करणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशा चर्चेनंतर अखेर २०२५-२६ चा ५६६ कोटी जमेचा ६४८ कोटी खर्चाचा आणि ८२ कोटी तुटीचा विद्यापीठाचा अर्थसंकल्प (University Budget) मान्यता देण्यात आली. 

विद्यापीठाच्या इतिहासात कधी नाही एवढी वादळी अधिसभेची बैठक नुकतीच पार पडली. आक्षेपार्ह घटनांमुळे नेहमी लक्षात राहील,अशी ही अधिसभेची बैठक होती. त्यात आरोप- प्रत्यारोप, एकमेकांवर धाऊन जाणे, हमरी तुमरी... त्यानंतर दिलगिरी, माफी अशा घटना घडल्या. त्यानंतर पुन्हा सभागृह सुरळीतपणे सुरू झाले. विविध प्रस्ताव, ठराव सादर झाल्यानंतर अर्थ संकल्पावर सविस्तर चर्चा करून अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला. 

विद्यापीठात कार्यक्षेत्रातील प्राध्यापकांच्या कॅससाठी तरतूद केली जाते, त्याचप्रमाणे संलग्न महाविद्यालयातील प्राध्यापकांसाठी सुध्दा तरतूद करावी. त्यांना सावत्रपणाची वागणूक देऊ नये,अशी मागणी आधिसभा सदस्य डॉ.हर्ष गायकवाड यांनी केली. त्यावर आधिसभा सदस्य सचिन गोरडे पाटील हे आरोप करताना म्हणाले, कॅससाठी प्राध्यापकांना पैसे द्यावे लागतात. समितीला वेगळे व सहसंचालक कार्यालयांसाठी वेगळे पैसे द्यावे लागतात. वेतन वाढणार असल्याने त्यांना ही रक्कम निमूटपणे द्यावी लागते. त्यामुळे हा विषय विद्यापीठ प्रशासनाने गंभीरपणे घ्यावा.

विद्यापीठ प्रशासनाने गेल्या पाच वर्षांपासून क्रीडा पुरस्काराचे वितरण केलेले नाही. त्यामुळे तात्काळ हा कार्यक्रम आयोजित करून विद्यापीठाने गुणवंत खेळाडू विद्यार्थ्यांचा गौरव करावा,अशी मागणी यावेळी आधिसभा सदस्य रमेश  गायकवाड, कृष्णा भंडलकर, गणपत नांगरे यांनी उचलून धरली. त्यावर संबंधित सदस्यांची समिती स्थापन करून क्रीडा पुरस्कार वितरणाचा कार्यक्रम घेण्याचे निश्चित करण्यात आले. 

विद्यापीठातील वसतीगृहात विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी जागा मिळत नाही. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी केवळ राहण्याची व्यवस्था नाही म्हणून मिळालेला प्रवेश रद्द करून गावी परततात. त्यावर अधिसभा सदस्य दादाभाऊ शिनलकर म्हणाले, विद्यापीठाने शासनाच्या स्वाधार  योजनेच्या धर्तीवर नवीन योजना सुरू करावी. त्यात ज्या विद्यार्थ्यांना वसतीगृह मिळत नाही,अशा विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाबाहेर राहण्यासाठी लागणारा खर्च द्यावा. मात्र, विद्यापीठात नवीन वसतीगृह उभारणीचे काम सुरू असल्याने विद्यार्थ्यांच्या राहण्याचा प्रश्न पुढील पाच वर्षात मिटेल,असे उत्तर विद्यापीठ प्रशासनातर्फे देण्यात आले. 

अधिसभा सदस्य बाळासाहेब सागडे यांनी विद्यापीठातील आवारात बंद असलेल्या १०० हून अधिक सीसीटीव्हीकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. तसेच राहूल पाखरे यांनी विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना आवश्यक असणारी कागदपत्र अधिक सुलभतेने कशी मिळतील, यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात,याची माहिती सभागृहासमोर ठेवली.  

काहींनी विद्यापीठ काढले विकायला ? 

काही लोकांनी विद्यापीठ विकायला काढले आहे, असा थेट आरोप व्यवस्थापन परिषद सदस्य सागर वैद्य यांनी केला. तसेच माझ्या जीवाला काही बरे वाईट झाले तर कुलगुरू आणि कुलसचिव यांना जबाबदार धरण्यात यावे,असेही वैद्य म्हणाले.दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून विद्यापीठाचे नामांकन कमी करण्याचा कोणी प्रयत्न करत आहे का? असे कोणी करत असेल तर त्याचा शोध घ्यावा, विद्यापीठ प्रत्यक्ष पुढे जात असताना विद्यापीठाविषयी प्रसारमाध्यमांमध्ये अशा बातम्या का येतात, याचा शोध घ्यावा, असे डॉ. व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. नितीन घोरपडे म्हणाले.