परभणी विद्यापीठात कोट्यावधींची अनियमितता; शासनाने दिले चौकशीचे आदेश
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनवाढीत मोठे योगदान राहिले आहे. मात्र, सध्या विद्यापीठ विविध आरोपांमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. विद्यापीठ प्रशासनावर खर्चाचे नियोजन न करता महसुलाचा अपव्यय, बीज उत्पादनात घट आणि बेकायदेशीर निविदा प्रक्रिया यांसारखे गंभीर आरोप कार्यकारी परिषदेतील सदस्यांकडून करण्यात आले आहेत.

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे (Vasantrao Naik Marathwada Agricultural University Parbhani) शेतकऱ्यांच्या उत्पादनवाढीत मोठे योगदान राहिले आहे. मात्र, सध्या विद्यापीठ विविध आरोपांमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. विद्यापीठ प्रशासनावर खर्चाचे नियोजन (Irregularities in expenditure) न करता महसुलाचा अपव्यय, बीज उत्पादनात घट आणि बेकायदेशीर निविदा प्रक्रिया यांसारखे गंभीर आरोप कार्यकारी परिषदेतील सदस्यांकडून करण्यात आले आहेत. त्यानंतर या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन राज्य शासनाने महासंचालकाला चौकशीचे आदेश (Order of inquiry) दिले आहेत. त्यामुळे आता विद्यापीठ प्रशासनाला महसुलातील अनियंत्रित खर्च भोवणार का? याकडे याकडे नागरीकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आकांक्षा पूर्ण करून शाश्वत उत्पादन मिळवून देण्याचे काम विद्यापीठाने करणे गरजेचे आहे. मात्र, नांदेड येथे महाविद्यालयीन इमारत बांधकाम व इतर बाबींसाठी ५५ कोटी रुपयांच्या निविदा काढण्यात आल्या. जिओ टॅगिंग प्रणालीचा अवलंब करून निविदा काढण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या निविदा रद्द कराव्यात, असा ठराव कार्यकारी परिषदेमध्ये करण्यात आला. मात्र, हा ठराव डावलून विद्यापीठ प्रशासनाने संबंधित कंत्राटदाराला कार्यारंभ आदेश दिला. विशेष म्हणजे हे काम ५५ कोटी रुपयांचे होते. त्याचबरोबर वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात विविध ९ कामांसाठी १ कोटी ९७लाख ३२ हजार ७१९ रुपयांची निविदा काढण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात त्यावर ७ कोटी ८५ लाख १७ हजार ५३२ रुपयांचा अतिरिक्त खर्च करण्यात आला. या प्रचंड वाढीव खर्चावरून विद्यापीठ प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर सामान्य नागरीकांकडून संशय व्यक्त करण्यात आला.
त्याचबरोबर सेंद्रिय शेती संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्रात औजार शेडच्या बांधकामासाठी ८ लाख ८७ हजार रुपयांची निविदा काढण्यात आली. मात्र, सुधारित अंदाज पत्रकानुसार हेच काम ५५ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले. या कामातही निविदा काढताना जवळपास ४३ लाखांचे काम त्याच कंत्राटदाराला देऊन इतरांवर प्रशासनाने अन्याय केल्याचे समोर आले. या बाबत अनेक जणांनी शासनाकडे तक्रारी केल्या होत्या. या तक्रारींच्या अनुषंगाने आता शासनाने चौकशीचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता या चौकशीकडे नागरीकांचे लक्ष लागले आहे