गृह विभागाचा मोठा निर्णय, पोलीस उपनिरीक्षक पदावर पदोन्नतीसाठी स्पर्धा परीक्षा लागू

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राज्याच्या गृह विभागाने मोठा आणि महत्त्वाची निर्णय घेतला आहे. पोलीस उपनिरीक्षक या पदावर (Police Sub-Inspector Post) पदोन्नतीसाठी पुन्हा एकदा स्पर्धा परीक्षा लागू (Competitive exam applicable) करण्यात आली आहे. त्यानुसार मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेतर्गत लेखी आणि शारीरिक चाचणीसाठीचा अभ्यासक्रम, परीक्षेचे स्वरूप महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (Maharashtra Public Service Commission) निश्चित करण्यात येणार आहे. पदोन्नतीसाठी २५ टक्के जागा स्पर्धा परीक्षेद्वारे, तर २५ टक्के सेवाज्येष्ठता या पद्धतीने केली जाणार आहे. उर्वरित ५० टक्के भरती ही सरळ सेवेद्वारे होणार आहे, असा शासन निर्णय राज्य सरकारच्या गृह विभागाने प्रसिद्ध केला आहे.

तंत्रशिक्षण मंडळाच्या परीक्षा अर्ज नोंदणी वेळापत्रकात बदल..

राज्य पोलीस दलात पोलीस शिपाई ते सहायक पोलीस उपनिरीक्षक या पदावरील कर्मचाऱ्यांना पोलीस उपनिरीक्षक पदावर पदोन्नतीसाठी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा (एलडीसीई) घेतली जात होती. मात्र, २५ फेब्रुवारी २०२२च्या शासन निर्णयाद्वारे ही परीक्षा रद्द करण्यात आली. पोलीस उपनिरीक्षक पदभरतीचे प्रमाण ५०:२५:२५ (सरळसेवा, मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा, पदोन्नती) याऐवजी ५०: ५० (सरळसेवा, पदोन्नती) असे करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर, ३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी अपर पोलीस महासंचालक (आस्थापना) यांच्या कार्यालयाने मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा पुन्हा सुरू करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. त्यानुसार या प्रस्तावाचा विचार करून परीक्षा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, त्याबाबत सर्वंकष मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

नव्या निर्णयानुसार, आता पोलीस उपनिरीक्षक संवर्गाची पदे यापुढे ५०:२५:२५ (सरळसेवा, मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा, पदोन्नती) या प्रमाणात भरण्यात येणार आहेत. मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेसाठी पोलीस शिपाई, पोलीस नाईक, पोलीस हवालदार, सहायक पोलीस उपनिरीक्षक या पदावरील कर्मचारी पात्र असतील. तसेच दहावी उत्तीर्ण कर्मचाऱ्याने किमान सहा वर्षे, बारावी उत्तीर्ण कर्मचाऱ्याने किमान पाच वर्षे, पदवी प्राप्त कर्मचाऱ्याने किमान चार वर्षे अखंडित नियमित सेवा पूर्ण केलेली असणे आवश्यक आहे. संबंधित कर्मचाऱ्याचे वय ३५ वर्षांपेक्षा जास्त नसावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.